नई दिल्ली (दिगान्त बरूआ): दिल्ली के स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को खत लिखकर मांग की है कि एमसीडी अपने अधीन सभी अस्पताल केजरीवाल सरकार को सौंप दे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम अस्पतालों का मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पा रहा है। मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendra Jain) ने दिल्ली सरकार लिखे खत को ट्विटर पर भी साझा किया है। सत्येंद्र जैन ने ट्विट कर लिखा कि- ये साफ है कि एमसीडी अपने तहत आने वाले अस्पतालों को ठीक से चला पाने में नाकाम रहा है। आगे किसी तरह की असुविधा का सामना दिल्ली की जनता को, मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ (Medical and Para-Medical Staff) परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसलिए दिल्ली सरकार ने बीजेपी की अगुवाई वाली एमसीडी के सामने ये मांग रखी है।
लिखे गये खत की कॉपी तीनों एमसीडी कमीश्नर को भेजी दी गयी है। खत में हिंदू राव अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल (Kasturba Gandhi Hospital) और एमसीडी के अन्य दूसरे अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों को वेतन और अन्य दूसरी रकम का वक्त रहते भुगतान ना करने का हवाला दिया गया है। आगे खत में लिखा गया है कि समय पर तनख्वाह ना देने के कारण हालात बदतर हुए है। जिसकी वज़ह से कोविड मरीजों का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते एमसीडी के अन्तर्गत आने वाले हिंदू राव अस्पताल (Hindu Rao Hospital) के मरीज़ों को लोक नायक अस्पताल में मज़बूरन जाना पड़ रहा है। साथ ही ये भी देखने में आ रहा है कि तनख्वाह ना मिलने और काफी देर से मिलने के कारण डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल और अन्य कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण कोविड का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और अन्य डॉक्टर्स के काम पर बुरी तरह असर पड़ा है।
खत में दिल्ली सरकार द्वारा निगमों को दी जाने वाले आर्थिक अनुदान का जिक्र करते हुए लिखा है कि- इस मामले में ये भी सामने आया है कि 5 वें दिल्ली वित्त आयोग की मौजूदा सिफारिशों के तहत, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने अनुदान सहायता के तहत बेसिक टैक्स असाइनमेंट (BTA) की पहली और दूसरी किस्तें का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा DMCs (दिल्ली नगर निगम) को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी निगमों के पास आमदनी के अपने-अपने स्रोत है। कोविड महामारी के काल में सभी निगम अस्पतालों को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स (Front line corona warriors) को वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए। तीनों निगमों को मामले की गंभीरता समझते हुए मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए।
निगमों द्वारा संचालित अस्पतालों को दिल्ली को सौंपने के मसले पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- अगर तीनों निगमों को अस्पताल चलाने और वेतन देने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वे बेझिझक अपने अस्पतालों को दिल्ली सरकार को सौंपने के बारे में सोच सकते है। जिससे कि मरीजों, उनके तीमारदारों, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टॉफ और अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों को इस कोरोनाकाल में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।