न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): किसानों और सरकार के बीच तकरार ख़त्म होने का नाम ही नही ले रही है। किसान आन्दोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने के लिए सरकार और किसानों के बीच 5वें चरण की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नही निकल पाया है। सरकार ने इस मामले पर किसानों से कुछ और समय की मांग की है। मामले पर अगले चरण की बातचीत के लिए 9 दिसंबर का समय तय गया है।
किसानों की मांग है कि मोदी सरकार द्वारा पास किये गये तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हालाँकि किसानो का मानना है कि सरकार किसानों की मदद करना चाहती है जिसके लिए उन्होंने किसानों से चर्चा के लिए कुछ और समय की मांग की है।
बैठक के बाद media को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि, “किसानों के साथ बैठक का 5वां दौर पूरा हो गया है। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई है और हमने ये कहा है की MSP जारी रहेगी। APMC का मामला राज्यों का है, राज्यों की मंडियों को प्रभावित करने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नही है। सरकार समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है और किसानों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए तैयार है।” कृषि मंत्री ने किसान यूनियन से अपील की है कि महामारी और सर्दी को देखते हुए बुजुर्गो और बच्चो को वापिस घर भेज दिया जाएँ। तोमर ने कहा की मोदी सरकार किसानो के साथ है और किसानों की समृधि चाहती है।
आपको बता दें की देशभर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी किसान आन्दोलन के समर्थन में 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है।