न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को भारत बंद (Bharat bandh) का समर्थन करने का फैसला किया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा (Pawan Khera) ने कहा, “कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। हम अपने पार्टी कार्यालयों में इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। यह किसानों को राहुल गांधी के समर्थन को मजबूत करने की दिशा में एक कदम होगा।” हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल रहे। ”
संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने पर कई सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, “पूरी दुनिया हमारे किसानों की पीड़ा को देख रही है। पूरी दुनिया किसानों की इस हालत को देख रही है कि वो कैसे राजधानी मेंआधी रात में सर्दियों के दौरान बाहर बैठे सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए इंतजार कर रहे है। हमें बुनियादी सवाल पूछने की जरूरत है कि आज हम इस स्थिति तक कैसे पहुंचे है। “
उन्होंने पूछा कि, “COVID-19 महामारी के बीच में, सरकार जून में अध्यादेश लाए थी, हर कोई जानना चाहता था कि यह हड़बड़ी क्यों है? लेकिन सरकार अपने उद्योगपति और कॉर्पोरेट मित्रों की मदद करने के लिए अध्यादेश लाने में व्यस्त थी। आखिर जरूरत क्या थी?” संसद सत्र के दौरान भी जल्दबाजी में इन विधेयकों को इतनी तेजी से क्यों लागू किया गया?”
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, “आपने विपक्षी दलों को संसद से निलंबित कर दिया। आपने संसदीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और विधेयक पारित कराने की जल्दी की। किसानों की सलाह पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया?”
उन्होंने कहा, “आज हम जो देख रहे हैं वह सरकार और उसके कॉरपोरेट दोस्तों के बीच एक साजिश का नतीजा है जिससे किसान ही पीड़ित होंगे, और किसान यह बात अच्छी तरह से जानता है।”
हजारों किसान तीन कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर एक सप्ताह से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र अपने मतभेदों को निपटाने के लिए किसानों से बातचीत रहा है।
किसान मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 [(Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020] और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 [Essential Commodities (Amendment) Act, 2020], किसानों के उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 [Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020] के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।