न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) ने बुधवार को पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (PDOAs) द्वारा देश भर में public Wi-Fi सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने की थी।
यह सार्वजनिक Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम-वाणी (PM-WANI) के रूप में जाना जाएगा और इन सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट (broadband internet) प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “कैबिनेट ने देश में बड़े पैमाने पर Wi-Fi नेटवर्क को लाने के लिए PM- Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस-लॉन्च करने का निर्णय लिया है।”
उन्होंने कहा, “देश भर में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा।”
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि (Kochi) और लक्षद्वीप द्वीप समूह (Lakshadweep Islands) के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी (Submarine optical fibre cable connectivity) के प्रावधान को भी मंजूरी दी है।
यह प्रस्ताव देश में सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगा और बदले में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार, आय में वृद्धि और रोजगार और लोगों के सशक्तीकरण में मदद करेगा।
सरकार के अनुसार, सार्वजनिक Wi-Fi का प्रसार न केवल रोजगार पैदा करेगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमियों के हाथों में डिस्पोजेबल आय को बढ़ाएगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को बढ़ावा देगा।
सार्वजनिक Wi-Fi के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं का प्रसार डिजिटल इंडिया (Digital India) की दिशा में एक और कदम है।