लखनऊ (प्रियवंदा गोप): कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन (Kisan Andolan) चिंगारी अब हरियाणा, दिल्ली और पंजाब ने निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में फैलने लगी है। जिसके चलते जगह-जगह किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी बात के मद्देनज़र राजधानी लखनऊ सहित पूरे शहर में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।
सूबे के कुछ राजनेताओं और छात्र संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले थे। जिसके बाद इस फैसले को उनका विरोध दरकिनार करते हुए लिया गया। बीते सोमवार लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) ने मीडिया से कहा कि किसानों के उग्र आंदोलन की प्रबल संभावना (High probability) है। जिससे शहर की कानून और व्यवस्था को बड़ा खतरा है। इसलिए एहतियाती तौर पर ये कदम उठाया गया है।
इस दौरान उन्होनें बताया कि पूरे प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले पुलिस से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट (Commissionerate) में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए लखनऊ में धारा 144 को तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल तक लगाया गया है। माना जा रहा है कि त्योहार के मौसम की आड़ में असामाजिक तत्व इलाके की शांति का भंग करने की कोशिश कर सकते है।