न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): उत्तर प्रदेश (UP Govt.) सरकार ने धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों कब़्जा करने वाले के मामले अब सख्त रवैया अख़्तियार करने जा रही है। जिसके लिए योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिये है। अब जल्द ही ऐसी जगहों को चिन्हित (Marked out) करने की कवायद शुरू की जायेगी। बीते गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिये गये। अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शुरू करने और 14 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
इसके साथ ही सूबे के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों रिपोर्ट दाखिल कर बताना होगा कि जिला प्रशासन के मार्फत किन-किन जगहों पर अवैध धार्मिक स्थलों (Possession of illegal shrines) से कब़्जा हटवाया गया, साथ ही इस फरमान को अमली जामा पहनाने के लिए क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन में लगातार होने वाले घोटालों को रोकने के लिए एकल कदम वितरण प्रणाली लागू करने का ऐलान किया था। इसके तहत अनाज को सीधे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के गोदामों से दुकानों तक पहुंचाये जाने की कवायद शुरू की गयी है। साथ ही अनाज ढ़ोने वाले वाहनों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भी योजना तैयार की गयी थी।
आदित्यनाथ ने बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। पिछले साल ओडीओपी में 14 मई, 26 जून, 7 अगस्त और 3 दिसंबर को 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को चार ऑनलाइन मेलों के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले वित्तीय वर्ष में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 80,000 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए बैंकों को टारगेट दिया। इस आंबटन राशि से लगभग 20 लाख एमएसएमई से सीधा फायदा पहुँचेगा। इससे अगले साल एक करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे।