न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): कोविड महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कुछ बड़ी आर्थिक घोषणाएं कीं। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि सरकार ने COVID-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है।
अन्य 50,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के कवरेज के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य लक्षित चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपये देने का भी वादा किया है।
इनके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,220 करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं। यह बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा बिस्तरों पर विशेष जोर देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) को अब 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। लगभग 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 22,810 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ, इस योजना में 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारियों को दो साल के लिए सब्सिडी मिलती है।
सरकार भविष्य निधि (provident fund) योगदान में नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के हिस्से को सब्सिडी देगी, जो कि 1,000 कर्मचारियों की ताकत वाले प्रतिष्ठान के लिए मजदूरी का 24 प्रतिशत है।