नई दिल्ली (शौर्य यादव): बेघर लोगों, भिखारियों और हाशिये पर जी रहे लोग जिनके पास टीकाकरण (Covid Vaccination) के लिये संसाधन नहीं है, उनके लिये मोदी सरकार ने राज्यों खास निर्देश देते हुए ऐसे लोगों के लिये विशेष टीकाकारण सत्र आयोजित करने के निर्देश जारी किये। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण (राजेश भूषण) ने ऐसे लोगों के टीकाकरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया।
इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को बीते शुक्रवार (30 जुलाई 2021) नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि प्रशासन इस कार्य को अंजाम देने के लिए गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की मदद ले सकता है। नोटिस में आगे कहा गया कि इस समूह के लोगों के टीकाकरण के लिए एक विशेष सत्र (special session) की योजना बनायी जा सकती है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिखारियों के एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को ये नोटिस जारी किया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह (Justice D.Y. Chandrachud and Justice MR Shah) की पीठ ने कहा कि न्यायिक पीठ सड़क और ट्रैफिक सिग्नल से भिखारियों को हटाने का आदेश पारित नहीं कर सकती है।
इस बीच भारत में कुल कोविड टीकाकरण कवरेज (Covid Vaccination Coverage) 46 करोड़ के मील के पत्थर तक पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक शुक्रवार को 18-44 वर्ष के आयु वर्ग में 20,96,446 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मुहैया करवायी जा चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग में 15,17,27,430 लोग पहले दौर की वैक्सीन हासिल कर चुके है।
टीकाकरण अभियान (vaccination campaign) के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 80,31,011 लोग ने टीके की दूसरी खुराक हासिल कर पूरी तरह वैक्सीनेटिड हो चुके है। मंत्रालय ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पांचों राज्यों में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत कोरोना वैक्सीन की डोज कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके है।