न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): New Agricultural Laws: सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आज (11 अगस्त 2021) दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते है। माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह शाम करीब छह बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेगें। पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आंदोलनकारी किसानों (Agitating Farmers) के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और उनके मुद्दों को हल करने की अपील की थी।
कैप्टन ने आशंका जतायी थी कि सीमा पार से कुछ ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर सकती है। इस मुद्दे पर पीएम को लिखे खत में कैप्टन ने कहा कि सीमा पार की शक्तियां हमारे ईमानदार और मेहनती किसान की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर सकती हैं। कैप्टन ने इस बात पर जोर दिया कि किसान पिछले सात महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन कमोबेश शांतिपूर्ण रहा है। सीमा पार से आईएसआई समर्थित संगठन (ISI supported organization) किसानों को बरगला सकते है।
सूत्रों ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री आज शाम चार बजे रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया (Chemicals and Fertilizers Minister Mansukh Mandaviya) से भी मुलाकात करेंगे। अमरिंदर सिंह ने बीते मंगलवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और नये कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त करने के लिए शाह पर दबाव डाला। इस पर मौके पर उन्होनें अमित शाह से कहा कि नये कृषि कानूनों ने "पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों में बहुत नाराजगी पैदा की है"
सरकार के खिलाफ आक्रोश और असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे सीमा पार से शत्रुतापूर्ण शक्तियों के डर पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंताओं का स्थायी और शीघ्र समाधान करने की मांग की। मुख्यमंत्री कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में अध्यादेश जारी किए जाने के बाद से ही पंजाब में विरोध प्रदर्शन (Protest) हो रहे हैं।
उन्होंने कहा, "हालांकि ये विरोध अब तक काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं, कोई भी बढ़ते गुस्से को महसूस कर सकता है, खासकर जब राज्य 2022 की शुरुआत में चुनाव की ओर बढ़ रहा है" नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाये जाने के बाद पहली बार सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके विरोध के बावजूद मुलाकात की। राज्य में संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के बीच ये बैठक हुई, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव (Assembly elections) होने हैं।