नई दिल्ली (शौर्य यादव): आज (29 नवंबर 2021) से संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) शुरू हो चुका है। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां (Opposition Parties) सरकार का जमकर घेराव कर रही है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियां संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर जमकर नारेबाज़ी कर रही है। हंगामें के मद्देनज़र दोनों सदनों के सभापतियों ने संसदीय कार्यवाहियों (Parliamentary Proceedings) का स्थगित कर दिया है। राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने वेल में आकर जमकर नारेबाज़ी की। जिसके कार्यवाही रोक दी गयी।
इस सत्र में केंद्र सरकार तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिये विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर चर्चा के लिये भी जोर देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे। संसद में सबसे ज़्यादा संभावना है कि आज कृषि कानूनों और किसानों के विरोध पर तीखी बहस होगी।
कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिये प्रमुख विधेयक के अलावा सरकार सत्र में 25 अन्य बिलों को भी पेश करेगी, जिनमें से एक आरबीआई द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की मंजूरी देते हुए कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency) को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध लगाना शामिल होगा।
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति (Joint Committee Of Parliament) की एक रिपोर्ट भी सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश की जायेगी। भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा मुहैया कराने और उसके लिए डेटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority) स्थापित करने की मांग करने वाला विधेयक 2019 में संसद में लाया गया था जिसके बाद इसे विपक्षी सदस्यों की मांग पर आगे की जांच के लिये संयुक्त समिति को भेजा गया था।
इस सत्र के लिए सरकार द्वारा तैयार बिजनेस लिस्ट कुछ इस तरह है। कई अध्यादेशों को रिप्लेस करने के लिये तीन विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, जो एक ही नाम के एक अधिनियम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक में संशोधन करने के लिये बिल, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस बिल और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक।
उत्तर प्रदेश की एससी और एसटी लिस्ट में संशोधन के लिये संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ महीने पहले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
त्रिपुरा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लिस्ट में संशोधन के लिये एक समान विधेयक पेश किया जायेगा। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन अधिनियम में संशोधन के लिये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 भी सरकार द्वारा पेश किया जायेगा।
अन्य विधेयक जिन्हें 26 मसौदा कानून में शामिल किया गया है, उनमें उत्प्रवास विधेयक 2021, बिजली (संशोधन) विधेयक 2021, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 और ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2021 खासतौर से शामिल हैं।