न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): UP Budget 2022-23: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज (26 मई 2022) राज्य विधानसभा में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के दूसरे कार्यकाल की सरकार का 6.15 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 6,15,518.97 करोड़ रुपये के बजट में नई योजनाओं के लिये 39,181.10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि, “राज्य की अर्थव्यवस्था (Economy) में तेजी से सुधार हो रहा है। हमें विश्वास है कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (One Trillion US Dollars) तक ले जाने में सफल होंगे।” मुख्यमंत्री के बगल में बैठे खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल के लिये 276.66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जिसे अयोध्या, काशी और मथुरा (Ayodhya, Kashi and Mathura) समेत अदालतों, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस के इमरर्जेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 112 योजना का दूसरा चरण इसी वित्तीय वर्ष में शुरू होगा और इसे मजबूती देने के लिये 730.88 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। महिलाओं के लिये बजट में जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाने का प्रस्ताव है और महिला सशक्तिकरण योजना के लिये 72.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश की इस बजट में खासतौर से सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण एवं कौशल विकास के लिये 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। किसानों के लिये बजट में किसान दुर्घटना योजना के तहत 650 करोड़ रुपये के प्रावधान सुनिश्चित किये गये है। इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता के हालातों में अधिकतम 5 लाख रुपये मुहैया करवाये जाने के लिये नियम निर्धारित है।
इस मौके पर खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंप लगाए जायेगें और 60.20 लाख क्विंटल बीज किसानों को बांटा जायेगा। बजट में 119.30 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर बांटे जाने का भी लक्ष्य रखा गया है, उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1,000 करोड़ रुपये के वित्यी प्रावधान प्रस्तावित है।
खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश के इस बजट में युवाओं का खासा ध्यान रखा गया है। जिस पर खन्ना ने कहा कि- मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन योजना पिछले साल दिसंबर में शुरू की गई थी और अब तक इस योजना के अन्तर्गत 12 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन बांटे गये है। अब राज्य सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र के तहत अगले पांच साल में युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट बांटेगी। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के लिये बजट में 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। नई यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के तहत युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये अगले पांच सालों में कुल 100 इनक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) प्रतियोगी छात्रों को उनके घरों के पास कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के मकसद से सभी संभाग मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू की गयी है। राज्य के सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जा रहा है, योजना के लिये 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
युवा वकीलों को पहले तीन सालों के कामों के लिये पुस्तकें और पत्रिकाएँ खरीदने के लिये सरकार वित्तीय सहायता मुहैया करवायेगी, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिये भूमि खरीद के लिये 95 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगें। मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय (Major Dhyanchand Sports University in Meerut District) की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 02 जनवरी, 2022 को रखी गयी थी, जिस पर खेलों के विकास और उत्कृष्ट गुणवत्ता के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिये 700 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम प्रदेश सरकार खर्च करेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
रोजगार सृजन के लिये मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित किये गये और वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 32 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कर 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा में 40,402 शिक्षकों का चयन किया गया है और शिक्षक चयन में इंटरव्यूह खत्म कर 7,540 पद सृजित किये गये हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनायें को देखते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि- सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में लगभग 3,000 नर्सों की नियुक्ति की गयी है और लगभग 10,000 पद सृजित किये गये हैं, जिन्हें आने वाले सालों में भरा जायेगा।