न्यूज डेस्क (दिगान्त बरूआ): Manipur Crisis: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज (1 जून 2023) ऐलान किया कि उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच पैनल मणिपुर में हिंसा की जांच करेगा, जिसकी वज़ह से 3 मई से अब तक कम से कम 80 लोगों की मौत हो गयी और कई लोग घायल हो गये।
राज्य के अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि- “सरकार जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाल करने और शरणार्थियों की उनके घरों में वापसी सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से मणिपुर शांत है। हमने लोगों के लिये विकास और कल्याण सुनिश्चित किया है।”
गृह मंत्री ने मणिपुर हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का भी आश्वासन दिया। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र और मणिपुर सरकार मृतक पीड़ितों के परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये देगी।
अमित शाह ने मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को जिसमें राज्य सरकार से मैईती समुदाय के लिये अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिये सिफारिश पेश करने के लिए कहा था, को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया, जिसके वज़ह से मणिपुर में कूकी और मैईती समुदाय (Kuki and Meitei Communities) के बीच संघर्ष हुआ।
गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान एक दिन बाद सामने आया है, जब उन्होंने कूकी और मैईती दोनों समुदायों के राहत शिविरों का दौरा किया और उन्होनें उनकी जल्दी और सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने में हरमुमकिन मदद का भी भरोसा दिया। उन्होंने कांगपोकपी और मोरेह (Kangpokpi and Moreh) में कूकी समुदाय के नेताओं और सदस्यों से भी मुलाकात की और उन्हें आपातकालीन हालातों के लिये हेलीकॉप्टर सेवाओं समेत जरूरी चीज़ों की सुरक्षा और सप्लाई का भी आश्वासन दिया।
बता दे कि अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं, जो कि 3 मई से मैईती समुदाय और आदिवासी कूकी समुदाय के बीच संघर्ष के बाद से उथल-पुथल के हालातों से गुजर रहा है। इस हिंसा में कम से कम 80 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है, दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के घरों को जलाने में लगे हुए हैं।