न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि छह रबी फसलों (Rabi Crops) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया गया है। दो कृषि संबंधी बिल संसद द्वारा पारित किए जाने के एक दिन बाद वृद्धि हुई।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister, Narendra Singh Tomar) ने कहा कि गेहूं का एमएसपी 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,975 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों को उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य प्रदान करने के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू कर रही है। “संसद द्वारा ऐतिहासिक कृषि विधेयकों को पारित करने के बाद, आज एमएसपी में वृद्धि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि “रबी फसलों की बुवाई से पहले, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने छह रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी है।” 50 रुपये की वृद्धि के बाद, गेहूं का एमएसपी अब 1,975 रुपये प्रति क्विंटल है, चना का एमएसपी 225 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,100 रुपये किया गया है, मसूर का एमएसपी 300 रुपये की वृद्धि के बाद 5,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरसों (सरसों) का एमएसपी 200 रुपये बढ़ाकर 4050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जौ का एमएसपी 75 रुपये बढ़कर 1600 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। 112 रुपये की वृद्धि के बाद कुसुम का एमएसपी अब 5,327 रुपये प्रति क्विंटल है।
तोमर ने संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने पर जोर देते हुए कहा कि एमएसपी (MSP) और एपीएमसी (APMC) जारी रहेंगे।
उन्होंने कहा, “कांग्रेस कह रही थी कि एमएसपी और एपीएमसी खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा था कि एमएसपी और एपीएमसी जारी रहेगा। किसान एपीएमसी के बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को पिछले छह वर्षों में एमएसपी भुगतान के रूप में 7 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जो यूपीए शासन के दौरान इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना था।
राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 के किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक को पारित कर दिया। बिलों को पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिलों के कारण एमएसपी प्रभावित होगा