Amit Shah ने बंगाल के लिए जारी किया घोषणापत्र, CAA लागू करने से लेकर नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण तक BJP ने किये कई अहम वादें

न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र का अनावरण करते हुए शाह ने कहा कि पार्टी ने इसे ‘संकल्प पत्र’ (Sankalp Patra) कहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए एक संकल्प पत्र है।

घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य और उद्योग पर अतिरिक्त जोर दिया गया है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण से लेकर बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू करने का वादा करने तक, भाजपा के विज़न डॉक्यूमेंट में सभी के लिए कुछ न कुछ है।

डालिए एक नज़र भाजपा के बंगाल के लिए चुनावी मेनिफेस्टो पर

  • पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण
  • सभी त्यौहार मनाए जायेंगे चाहे वह किसी भी धर्म का हो
  • KG से PG तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा
  • पहली कैबिनेट में बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का कार्यान्वयन
  • सीमा की मजबूती, सीसीटीवी, घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ स्थापना
  • मछुआरों को हर साल 6,000 रु
  • शरणार्थी परिवारों को हर साल 10,000 रुपये
  • 3 एम्स का निर्माण – उत्तर बंगाल, जंगलमहल, और सुंदरबन, ताकि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कोलकाता की यात्रा न करनी पड़े
  • सोनार बांग्ला के लिए 11,000 करोड़ रुपये के फंड का सृजन
  • आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन
  • सातवें वेतन आयोग को प्रभावी बनाएंगे
  • सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा
  • राजनीतिक हिंसा की एसआईटी जांच
  • लगातार पीएम किसान सम्मान निधि योजना, 18,000 रुपये, कथित तौर पर 3 साल के बाद से किसानों को नहीं दिया गया है, 75 लाख किसानों के बैंक खातों में बिना किसी कटौती के स्थानांतरित कर दिया जाएगा
  • सभी राज्य सरकार की नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए
  • हथियारों की अदला-बदली, अनियंत्रित मादक पदार्थों के व्यापार, भूमि कब्जाने, नकली मुद्रा परिसंचरण, और पशु तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए अलग-अलग कार्य बल का गठन
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