नई दिल्ली (मातंगी निगम): Delhi Budget 2023: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party-AAP) सरकार ने दिल्ली बजट 2023-2024 का ऐलान किया, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कई अहम घोषणायें और विकासात्मक परियोजनायें शुरू करने की बात कही गयी।
दिल्ली में ढांचागत विकास के हिस्से के तौर पर बजट में राजधानी दिल्ली में बनने वाले तीन डबल डेकर राजमार्गों पर अहम रौशनी डाली गयी, जिसका मकसद दिल्ली में यात्रियों और टैक्सपेयर्स के वक्त और पैसे की बचत करना था। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में तीन डबल डेकर फ्लाईओवर को इस तरह से डिजाइन किया जायेगा जिससे कि करदाताओं के 121 करोड़ रुपये की बचत होगी। राज्य सरकार के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 320 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
दिल्ली में डबल डेकर फ्लाईओवर का मकसद दक्षिण और उत्तरी दिल्ली में कई इलाकों को जोड़ने के साथ-साथ यात्रा के समय में कटौती और शहर में यातायात के दबाव को कम करना है। इस निर्माण कार्य का ऐलान हाल ही में महीनों की देरी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आश्रम फ्लाईओवर (Ashram Flyover) विस्तार का उद्घाटन किये जाने के कुछ ही वक्त बाद सामने आया है।
दिल्ली में तीन डबल डेकर फ्लाईओवर इन रूटों पर बनेगें- भजनपुरा (Bhajanpura) से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी चौराहे और साकेत (Saket) से पुल प्रहलादपुर। उम्मीद है कि ये फ्लाईओवर बेहतर कनेक्टिविटी के लिये कई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों से भी जुड़ेंगे।
इन तीनों डबल-डेकर फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC- Delhi Metro Rail Corporation) के सहयोग से किया जायेगा और इसके 2024 के पहले कुछ महीनों तक पूरा होने की उम्मीद है।
दिल्ली के बजट की घोषणा दिल्ली के नये वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Finance Minister Kailash Gehlot) ने की थी, जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अपना “बड़ा भाई” बताया। इसके अलावा दिल्ली बजट 2023 में कहा गया है कि राजधानी में 26 फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास बनाये जाने हैं।
इसके अलावा बजट में कहा गया है कि 2 साल की अवधि में कचरे के तीन पहाड़ों को हटाने के लिये दिल्ली एमसीडी (Delhi MCD) को हर संभव मदद और संसाधन मुहैया करवाये जायेगें। समय सीमा के मुताबिक ओखला (Okhla) लैंडफिल को दिसंबर 2023 तक भलस्वा (Bhalswa) को मार्च 2024 तक और गाजीपुर (Ghazipur) को दिसंबर 2024 तक हटा दिया जायेगा।