न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): दिल्ली सीमा पर तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों की यूनियनों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नही होती है तो वो 1 फरवरी को नई दिल्ली में संसद (Parliament) की ओर मार्च करेंगे। और पढ़ें – गणतंत्र दिवस 2021 पर किसानों की Tractor Rally को हाइजैक करने के लिए पाकिस्तान ने बनाये 300 Twitter Handles – दिल्ली पुलिस
क्रान्तिकारी किसान यूनियन (Krantikari Kisan Union) के अध्यक्ष दर्शन पाल ने सोमवार को कहा, “1 फरवरी को हम दिल्ली के विभिन्न स्थानों से संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे।”
राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च (Tractor March) से एक दिन पहले यह घोषणा की गई है।
किसान गणतंत्र दिवस परेड के बाद एक विशाल रैली निकालने की योजना बना रहे हैं। घटना में भाग लेने वाले ट्रैक्टरों की संख्या का अभी पता नहीं चला है। और पढ़ें – गणतंत्र दिवस 2021 पर किसानों की Tractor Rally को हाइजैक करने के लिए पाकिस्तान ने बनाये 300 Twitter Handles – दिल्ली पुलिस
मार्च के लिए मार्ग भी प्रदर्शनकारी किसानों और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के बीच विवाद का एक हिस्सा बन गए हैं, जिसके एक दिन बाद कृषि यूनियनों को औपचारिक अनुमति दी गई थी। किसान नेताओं ने कहा है कि अनुमत मार्ग वही नहीं हैं जो पहले उनके द्वारा तय किए गए थे।
इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Minister of Agriculture, Narendra Singh Tomar) ने सोमवार को 1-1.5 साल के लिए नए कृषि कानूनों को निलंबित करने के सरकार के प्रस्ताव को “सबसे अच्छा प्रस्ताव” करार दिया और उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान संघ जल्द ही इस पर पुनर्विचार करेंगे और अपने फैसले से अवगत कराएंगे। और पढ़ें – गणतंत्र दिवस 2021 पर किसानों की Tractor Rally को हाइजैक करने के लिए पाकिस्तान ने बनाये 300 Twitter Handles – दिल्ली पुलिस
आपको बता दें कि तीन नए अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
फार्म यूनियनों और सरकार के बीच ग्यारहवें दौर की बातचीत चल रही गतिरोध को समाप्त करने में विफल रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी कानून की पूर्ण वापसी और MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
केंद्र ने 20 जनवरी को कृषि संघों के साथ बैठक में 18 महीने तक के लिए कानूनों को निलंबित करने की पेशकश की थी। इसने पहले किसानों को विवादास्पद प्रावधानों के संशोधन पर विचार करने के लिए कहा था। फार्म यूनियनों ने दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। और पढ़ें – गणतंत्र दिवस 2021 पर किसानों की Tractor Rally को हाइजैक करने के लिए पाकिस्तान ने बनाये 300 Twitter Handles – दिल्ली पुलिस
पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कानूनों को केंद्र द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देगा।
हालाँकि, प्रदर्शनकारी किसानों ने यह आशंका व्यक्त की है कि नए कानून MSP की सुरक्षा गारंटी को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और “मंडी” (थोक बाजार) प्रणाली से दूर रहकर उन्हें बड़े कॉर्पोरेट के भरोसे पर छोड़ देंगे।