न्यूज़ डेस्क (शौर्य यादव): हाथरस मामले में आज उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt.) ने अपना पक्ष रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया। जिसमें कहा गया कि- कथित बलात्कार और जातीयगत हमले (Rape and caste assault) की जांच सीबीआई द्वारा करवायी जानी चाहिए। हांलाकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जांच करने में सक्षम है लेकिन कुछ खास लोगों के निहित स्वार्थ के कारण मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कवायद अत्यन्त आवश्यक है। हलफनामे में योगी सरकार ने यूपी पुलिस का बचाव करते हुए लिखा कि, घटना की सूचना मिलते है पुलिस तत्काल हरकत में आयी और विधि सम्मत कार्रवाई (Legal action) को अन्ज़ाम दिया।
मामले के सबसे विवादस्पद पहलू यानि कि पीड़िता का देर रात अन्तिम संस्कार करने पर यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, हमें खुफिया एजेंसियों (Intelligence agencies) से जानकारी हासिल हुई थी कि, इस मामले को लेकर बड़े स्तर पर जातीय दंगें भड़काने की तैयारी की जा रही थी। जिससे पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। अगर स्थानीय प्रशासन अन्तिम संस्कार के लिए अगले दिन का इंतज़ार करता तो हालात बेकाबू हो सकते थे। मामले को भड़काने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा घटना को जातीय संघर्ष का रंग दिया गया। सूबे का माहौल खराब करने का अपराधिक षडयन्त्र (Criminal conspiracy) रचा गया था। कुछ लोग सरकार पर एकतरफा झुकाव रखने का इल्ज़ाम लगा रहे है इसलिए सीबीआई की जांच ही उभर रहे हालातों में बेहतर विकल्प है।
दूसरी ओर हाथरस मामले को भड़काने के आरोप में चार लोगों को यूपी पुलिस ने मथुरा से हिरासत में लिया है। इनके पास से साम्प्रदायिक साहित्य, मोबाइल, और लैपटॉप की बरामदगी की गयी है। इनका तालुल्क कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular front of india -PFI) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (Campus front of india -CFI) से बताया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार (ADG Law and Order Prashant Kumar) के मुताबिक इनको खुफ़िया जानकारी के आधार पर हिरासत में लिया गया है। मथुरा टोल प्लाजा पर वाहनों के जांच के दौरान इनकी धरपकड़ की गयी। पकड़े गये आरोपी में मुजफ्फरनगर का अतीक, बहराइच का मसूद अहमद, रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीक शामिल है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है।