बिजनेस डेस्क (राजकुमार): चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवेई (Huawei) के कई ठिकानों पर इंकम टैक्स विभाग ने छापे मारी की। बताया जा रहा है कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की, जिसके चलते ये कार्रवाई की गयी। बताया जा रहा है कि बीते मंगलवार (15 फरवरी 2022) देर रात तक कंपनी के दिल्ली, गुरुग्राम (हरियाणा) और बेंगलुरु परिसर में छापेमारी की कवायद को अंज़ाम दिया गया।
छापेमारी में शामिल आयकर विभाग (Income Tax Department) के कई आला अधिकारियों ने कंपनी से उसके भारतीय व्यवसायों और विदेशी लेनदेन के खिलाफ कर चोरी की जांच के लिये वित्तीय दस्तावेजों, खाता बही और कंपनी के रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाला। इस दौरान छापामारी दस्ते ने कंपनी के कई रिकॉर्ड भी जब्त किये। फिलहाल कंपनी दावा कर रही है कि उसके बिजनेस ऑप्रेशंस कानूनी दायरे में ही रहे है। जिसका वो कड़ाई से पालन करते रहे है।
इस मामले पर कंपनी ने अपने बयान में कहा कि- आयकर विभाग की टीम ने हमारे कई कार्यालय का दौर किया। हमारे कुछ कर्मचारियों ने हमें इत्तला दी कि विभाग के कई अधिकारी हमसे बैठक करना चाहते है। हम आश्वास्त करना चाहते है कि हम भारतीय नियम कायदों के तहत ही कारोबार करते है। हम हर तरह से सहयोग देने के लिये तैयार है। मानक प्रक्रियाओं और नियमों के मुताबिक हम संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करने के लिये तैयार है।
बता दे कि सरकार ने हुआवेई को 5जी सेवाओं की टेस्टिंग से बाहर रखा है। हालांकि दूरसंचार ऑपरेटरों को अपने नेटवर्क को बनाये रखने के लिये पुराने समझौतों के तहत हुआवेई और जेडटीई (ZTE) से दूरसंचार गियर हासिल करने की इजाजत दी गय़ी है, लेकिन टेलीकॉम सैक्टर पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के मुताबिक किसी भी नये कारोबारी समझौते में आने से पहले उन्हें सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी।
इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीते साल Xiaomi और Oppo जैसी चीनी मोबाइल, संचार, और हैंडसेट निर्माण कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी ली थी और दावा किया था कि भारतीय कर कानून और नियमों के उल्लंघन के कारण 6,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कथित बेहिसाब आमदनी का पता चला है।
बता दे कि इस हफ्ते की शुरुआत में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं का हवाला देते हुए Tencent Xriver, Nice Video Baidu, Viva Video Editor और गेमिंग ऐप Garena Free Fire Illuminate समेत चीनी लिंक वाले 54 और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में मोबाइल ऐप के जरिये तत्काल लोन देने वाली चीनी-नियंत्रित कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर शिकंजा कसा था। गौरतलब है कि देश में एक्टिव चीनी कंपनियों और संस्थाओं पर नकेल कसने की कवायद पूर्वी लद्दाख में उपजे सैन्य गतिरोध के बाद शुरू हुई।