नई दिल्ली (शाश्वत अहीर): मोदी सरकार (Modi Govt.) ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिये पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये कदम सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र (Special Session of Parliament) बुलाये जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है।
पिछले कुछ सालों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की सोच को मजबूती से आगे बढ़ाया है, और इस पर विचार करने के लिये कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला, चुनावी नज़रिये के मेजबान के तौर पर मोदी सरकार की संजीदगी को भी दिखाता है।
नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे। हालाँकि सरकार के हालिया कदमों ने आम चुनाव और कुछ राज्य चुनावों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं को खोल दिया है, जो कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के बाद और उसके साथ तय हो सकते हैं।