नई दिल्ली (विश्वरूप प्रियदर्शी): कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज (19 जुलाई 2022) मानसून सत्र (Monsoon Session) के दूसरे दिन संसद में गांधी प्रतिमा के सामने महंगाई और आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की कीमत के विरोध में विपक्ष के साथ शामिल हो गये। राहुल गांधी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge), केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) समेत अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
विरोध पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति और कुछ जरूरी रोजमर्रा की चीज़ों जीएसटी दर में हुई बढ़त के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने संसद में कहा कि, “आज विपक्षी दल मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति और कुछ आवश्यक वस्तुओं की जीएसटी दर (GST Rate) में वृद्धि के विरोध में एक साथ आये हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।”
राज्यसभा सांसद जयराम रमेश (Rajya Sabha MP Jairam Ramesh) ने कहा कि, “आज 53 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये परिवर्तनकारी बदलाव था। अब मोदी सरकार (Modi government) निजीकरण की होड़ में है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये तैयार होना चाहिए था, लेकिन सरकार उन्हें बेचना सही समझा। इसके नतीज़ें विनाशकारी होंगे! कांग्रेस बैंक बिक्री विधेयक का विरोध करेगी।”
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संसद में चल रहे मानसून सत्र के लिये अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ सरकार की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। द्रमुक के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा (DMK Rajya Sabha MP Tiruchi Siva) ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इज़ाफे के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि” के मुद्दे पर राज्यसभा में कामकाज को स्थगित कर दिया, जबकि सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद एलाराम करीम (MP Elaram Karim) ने मूल्य वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत निलंबन की मांग की है।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर (Congress MP Manickam Tagore) ने कुछ वस्तुओं पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दाखिल किया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो इन मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाये रखेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था।
जून में हुई 47वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के दौरान की गयी वस्तु एवं सेवा कर दरों की सिफारिशें बीते सोमवार (19 जुलाई 2022) से लागू हो गयी है।
पहले से पैक और लेबल वाली दालें, चावल, गेहूं, और आटा (आटा) जैसे अनाज पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जब ब्रांडेड और यूनिट कंटेनर में पैक किया जायेगा, जबकि दही, लस्सी और मुरमुरे पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। जब पूर्व-पैक और लेबल किया जाता है। दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुओं पर भी प्री-पैकेज्ड और लेबल किये जाने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।