न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): Arvind Kejriwal सरकार ने कहा है कि दिल्ली में स्टैंडअलोन Restaurants मालिकों को अब सरकार के पर्यटन विभाग से परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार, दिल्ली के पर्यटन विभाग, GNCTD ने मंगलवार को दिल्ली में स्टैंडअलोन Restaurants को पर्यटन विभाग से मंजूरी देने की प्रक्रिया को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है।
COVID -19 लॉकडाउन के कारण एक बड़ी आर्थिक गिरावट के बाद अधिसूचना दिल्ली में रेस्तरां उद्योग के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है।
यह अधिसूचना पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक के मद्देनजर है, जहां उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को दिल्ली में Restaurant उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी से बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली सरकार के एक बयान के अनुसार, जून 2003 से पहले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (Union Ministry of Tourism) द्वारा अखिल भारतीय आधार (All India basis) पर, Restaurants को मंजूरी देने की योजना लागू की जा रही थी। हालाँकि, इस योजना को 30 जून, 2003 से अखिल भारतीय आधार पर बंद कर दिया गया था, और राज्यों से कहा गया था कि वे इस योजना को लागू करने के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करें।
इस योजना को पर्यटन विभाग, GNCTD ने उसी वर्ष अपनाया और 30 से अधिक सीटों वाले सभी Restaurants के लिए औपचारिक रूप से लाइसेंस प्रक्रिया को 2004 में शुरू किया था। Restaurants संघों के अनुरोध पर वर्षों से पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न समीक्षाएं और पुनर्विचार किए गए थे। हालांकि, हाल की परिस्थितियों (COVID-19) के कारण, मुख्यमंत्री ने स्टैंडअलोन Restaurants के लिए स्वीकृति देने की स्वैच्छिक योजना को हटाने का आदेश दिया है।
7 अक्टूबर को, केजरीवाल ने नेशनल Restaurant एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कई मंत्रियों और विभिन्न विभागों और एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को Restaurant उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी से परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बैठक के दौरान 10 दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस (Trade License) को भी समाप्त करने की बात कही थी।
बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में आतिथ्य उद्योग (hospitality industry) के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए। दिल्ली में Restaurants उद्योग के विकास को बाधित करने वाले नियमों और स्वीकृतियों को राहत और आसानी प्रदान करने के लिए NRAI से एक विस्तृत प्रतिनिधित्व (representation) प्राप्त किया गया था।