नई दिल्ली (शौर्य यादव) आज (13 अगस्त 2021) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने वाहन कबाड़ नीति (vehicle scrappage policy) की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि कबाड़ नीति का शुभारंभ भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर है। मैं देश के युवाओं और स्टार्ट-अप से भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह करता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम कूड़े से धन मिशन’ बताया। स्क्रैपेज नीति देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) को एक नयी पहचान देगी। ये सड़कों से अनुपयुक्त वाहनों को हटाने में एक बड़ी भूमिका निभायेगी और न सिर्फ ऑटो क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में इससे सकारात्मक बदलाव आयेगा।
केंद्र सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि देश को स्वच्छ, भीड़भाड़ मुक्त और सुविधाजनक आवागमन की जरूरत है। ये योजना शहरों से प्रदूषण को कम करेगी। साथ ही ये 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के मौके लायेगी और इस प्रक्रिया में युवाओं के लिये रोजगार के अवसर पैदा होगें। इसके तहत पुरानी कार के स्क्रैपिंग पर एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि किसी व्यक्ति को नई कार खरीदते समय पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) का भुगतान न करना पड़े।
वाहन मालिकों को पुराने वाहन को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर टैक्स का सीधा लाभ मिल सकेगा। जिसमें रोड टैक्स पर छूट भी शामिल है। इससे आम जनता पुरानी कार के रखरखाव की लागत (Maintenance Costs), मरम्मत लागत और ईंधन दक्षता पर पैसे बचा सकेगी। वाहन मालिकों को टायर जैसे काम करने वाले पुर्जों के लिए कार स्क्रैपेज का बेहतर दाम भी मिल सकता है।
कबाड़ नीति के अनावरण पर पीएम मोदी ने कहीं ये अहम बातें
- देश National Automobile Scrappage Policy लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को,ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में vehicular population के modernization को, unfit vehicles को एक scientific manner में सड़कों से हटाने में ये policy बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।
- Mobility में आई आधुनिकता, travel और transportation का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत Clean, Congestion Free और Convenient Mobility का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है।
- नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, Waste to Wealth- कचरे से कंचन के अभियान की, circular economy की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है।
- आज एक तरफ भारत डीप ओशीन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकॉनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश ये है कि विकास को हम sustainable बनाएं, environment friendly बनाएं।
- इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
- इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, fuel efficiency, इसमें भी बचत होगी।
- तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी।
- आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को Sustainable और Productive बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े।
- आज भारत सेफ्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। BS4 से BS6 की तरफ सीधे ट्रांजिशन के पीछे यही सोच है।
- इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है।