न्यूज़ डेस्क (शौर्य यादव): आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi Scheme) योजना के तहत मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद (Virtual Dialogues Session) कायम किया। योजना के पहले पड़ाव के तौर पर मध्यप्रदेश में 4.50 लाख रेहड़ी पटरी वाले अपना नामाकंन दर्ज करवा चुके हैं। शिवराज सिंह की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश सरकार ने 2.45 लाख योग्य लाभार्थियों (2.45 lakh eligible beneficiaries) के आवेदनों की अनुशंसा बैंकों के सामने कर चुकी है। जिसके लिए 140 करोड़ रूपये की ऋण राशि को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन मध्य प्रदेश से सामने आये है। योजना के तहत 10 हजार रुपए का ऋण स्ट्रीट वेंडर्स को मुहैया करवाया जा रहा है, साथ ही इसके ब्याज का भुगतान सरकार करेगी।
वर्चुअल संवाद का ये कार्यक्रम इंदौर के रवींद्र नाट्य गृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद शंकर लालवानी सहित मध्य प्रदेश सरकार के कई बड़े चेहरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवायी। बीते 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरूआत की गयी थी, ताकि कोरोना संकट से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स (Street vendors affected by Corona crisis) को दुबारा कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जा सके।
पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री संबोधन के मुख्य अंश:
- अब से कुछ देर पहले ऐसे कुछ साथियों से मेरी बात भी हुई है। उनकी बातों में एक विश्वास है, एक उम्मीद दिखी। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बहुत बड़ी ताकत (The great power of the Prime Minister’s Swadhidhi Yojana) है। आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मैं नमन करता हूं।
- मध्य प्रदेश और शिवराज जी की टीम को बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स- रेहड़ी-पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है।
- अब जब आप नए सिरे से अपने व्यवसाय को शुरु कर रहे हैं, तब आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक आपको अपनी और अपने ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। मास्क, साफ सफाई, दो गज की दूरी, इन सभी को अपनाना ही है।
- इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सकें, अपना काम फिर शुरू कर सकें, इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी-पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है।
- ये एक ऐसी योजना है, जिसमें आपको ब्याज़ से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। लेकिन अगर आप कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा।
- हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी डिजिटल दुकानदारी में पीछे न रहे, इसके लिए बैंकों और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई है। अब बैंको और संस्थाओं के प्रतिनिधि आपकी रेहड़ी, ठेले पर आएंगे और QR कोड देंगे। उपयोग कैसे करना है, ये भी बताएंगे।
- रेहड़ी-पटरी या ठेला लगाने वाले भाई-बहनों के पास उज्जवला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें देखी जाएंगी।
- हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां गरीब-पीड़ित-शोषित-वंचित, अभाव (Poor-victim-exploited-deprived) में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आईं।
- हाल में सरकार ने शहरों में आप जैसे साथियों के उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की (Scheme to provide better accommodation in reasonable rent) भी एक बड़ी योजना शुरु की है। एक देश, एक राशन कार्ड की सुविधा से आप देश में कहीं भी जाएंगे तो अपने हिस्से का सस्ता राशन ले पाएंगे।
- हमारे देश का गरीब तो कागजों के डर से बैंक में जाता तक नहीं था। जनधन योजना के माध्यम से देश में 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इन जनधन खातों से गरीब बैंक से जुड़ा, तभी तो उन्हें आसानी से लोन, आवास योजना का लाभ, आर्थिक मदद मिल रही है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुडने वाले जो भी रेहड़ी पटरी वाले लोग होंगे, उनका जीवन आसान बने, उन्हें मूलभूत सुविधायें मिले ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। अगर आप डिजिटल लेन-देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी।
- इस योजना में तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी पटरी वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पहले दिन से सरकार और देश का ये प्रयास रहा है कि गरीब की जितनी दिक्कतें हम कर सकते हैं। उनको कम करने के लिए हम सक्रिय रूप से प्रयास करें।