एजेंसिया/न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): अमेरिकी सीनेट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले राष्ट्रपति जो बिडेन (President Joe Biden) को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसके तहत डेमोक्रेट-समर्थित $ 750 बिलियन स्वास्थ्य देखभाल, कर और जलवायु विधेयक पारित हो गया है। बीते वीकेंड 27 घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान जहां रिपब्लिकन ने इस पैकेज को पटरी से उतारने की कोशिश की, वहीं सीनेट ने बीते रविवार (7 अगस्त 2022) को 51-50 पार्टी लाइन वोटिंग मुद्रास्फीति में कमी वाले इस कानून को मंजूरी दे दी, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Vice President Kamala Harris) ने टाई-ब्रेकिंग वोट किया।
अब विधेयक को डेमोक्रेट (Democrats) बहुल सदन में पेश किया जायेगा, जिसके शुक्रवार को पेश होने की उम्मीद है। इसके पारित होने के बाद बिल को बाइडेन के हस्ताक्षर के लिये व्हाइट हाउस (White House) भेजा जायेगा। मामले पर बिडेन ने कहा कि वो बिल पर साइन करने के लिये खासा बेकरार हैं। मामले पर डेलावेयर के रेहोबोथ बीच (Delaware’s Rehoboth Beach) से बाइडेन ने कहा कि- “आज सीनेट (Senate) ने डेमोक्रेट्स के खास हितों पर अमेरिकी परिवारों का पक्ष लिया। मैं वादा करता हूँ हमारी सरकार इस पर काम करेगी ताकि कामकाजी परिवारों को इस खासतौर से फायदा पहुँचा पाये। इसी प्रतिबद्धता की दौड़ बिल के मसौदा में भी दिखायी देती है, जो कि हमने इस अवधि के दौरान देखी।”
उन्होंने सदन से इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने का आग्रह किया। मामले पर स्पीकर नैन्सी पेलोसी (Speaker Nancy Pelosi) ने कहा कि उनका चैंबर इस बिल को राष्ट्रपति के डेस्क पर भेजने के लिये तेजी से काम कर रहा है। बता दे कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने के लिये अमेरिकी सरकार $ 369 बिलियन का आवंटन करेगी।
इसके अलावा ये मेडिकेयर को चिकित्सकीय दवाओं की कीमतों पर बातचीत करने और मेडिकेयर प्राप्तकर्ताओं की आउट-ऑफ-पॉकेट दवाओं की कीमतों को 2,000 डॉलर प्रति सालाना सीमित करने की मंजूरी देकर लाखों अमेरिकियों के लिये स्वास्थ्य देखभाल लागत को भी कम करेगा। जो लोग अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केटप्लेस के जरिये हेल्थ इंशोयेरेंस कवरेज हासिल करते हैं, उन्हें भी कम प्रीमियम लागत इंशोयेरेंस मिलने की उम्मीद जतायी जा रही है।
बिल में एक नया कॉर्पोरेट न्यूनतम कर, स्टॉक बायबैक पर 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा सख्त प्रवर्तन का भी प्रस्ताव तय किया गया है।