नई दिल्ली (शाश्वत अहीर): मौजूदा हालातों शहरी इलाकों में बढ़ रहे आबादी के बोझ को कम करने के लिये एक, दो नहीं, बल्कि आठ नये शहरों (8 New Cities) को बसाये जाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जा रही है। इस बात का खुलासा हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban Affairs) के एक आला अधिकारी ने किया। अधिकारी ने ये बात एक इंटरव्यूह के दौरान कही।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की जी20 इकाई के निदेशक एमबी सिंह के मुताबिक ये बड़ा कदम किसी और ने नहीं बल्कि 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिश पर उठाया जा रहा है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने महानगरों पर बढ़ रहे आबादी के दबाव और संसाधन की कमी को देखते हुए व्यवहार्य समाधान के तौर पर नए शहरों के तुरन्त विकास का सुझाव दिया। सिंह ने ‘अर्बन 20 (यू20)’ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस बात का खुलासा किया।
उन्होंने आगे खुलकर बताया कि आयोग की अहम सिफारिशों के बाद विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार को अपने प्रस्ताव पेश करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस दौरान चौंका देने वाले कुल 26 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण के बाद आठ शहरों के विकास पर गंभीरता से विचार किया जा रहा हैं।
स्वाभाविक तौर पर सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भविष्य में बनने वाले ये शहर कहां कहां बसाये जायेगें। सिंह ने इस सवाल को लेकर आश्वासन दिया कि सरकार चयनित जगहों के साथ-साथ उनके विकास के लिये बनायी गयी टाइम लाइन का जल्द ही खुलासा किया जायेगा।
इस कोशिश के पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि मौजूदा शहर अपने नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इन शहरी केंद्रों के बाहरी इलाकों में अनप्लान्ड एक्सटेंशन ने उनकी मूलभूत योजना पर कहर बरपाया है। नए शहरों को बसाये जाने से पहले इस बिंदु का खासा ध्यान रखा जायेगा, जो कि तेजी से बढ़ती आबादी को ताजी हवा की सांस मुहैया करवाने का वादा करता है।
सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इन नये शहरों को बसाने के साथ साथ ही योजना के दायरे को 200 किमी तक रखा जायेगा। माना जा रहा है कि आस-पास के इलाकों में जरूरी जीवंतता और विकास लाने के लिये छेड़ी गयी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से जमीन के दाम आसमान छू सकते है।
इन शहरों की बनाने के लिए वित्तीय विवरण और रोडमैप अभी तैयार किया जा रहा है। इस मामले में पर सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट की कामयाबी सुनिश्चित करने के लिये अहम भूमिका निभायेगी।