नई दिल्ली (शाश्वत अहीर): Special Parliament Session: संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज (18 सितंबर 2023) से शुरू होने वाला है, इसके दौरान 19 सितंबर को संसदीय कार्यवाही पुराने से सटे नये अत्याधुनिक भवन में स्थानांतरित हो जायेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी (Union Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi) ने बीते रविवार (17 सितंबर 2023) को कहा कि सत्र में 5 दिनों के दौरान 5 बैठकें होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान आठ विधायी विषय उठाये जाने की संभावना है। प्रल्हाद जोशी ने आगे कहा कि-“संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियाँ, अनुभव, यादें और सीख पर भी चर्चा की जायेगी।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भाषण के साथ संसद के विशेष सत्र की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कई विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। ये भी पहली बार है जब सांसद नये संसद भवन में बैठेंगे। विशेषाधिकार मामलों पर संसदीय समिति भी आज दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह (BJP MP Sunil Kumar Singh) की अगुवाई वाली समिति ने हाल ही में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) के निचले सदन से निलंबन को रद्द करने का फैसला किया था।
अधीर रंजन चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके बयान के लिये मानसून सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पेश किया था। माना जा रहा है कि महिला सुधार, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) को विशेष दर्जा और भारत बनाम INDIA बहस जैसे कई अन्य मुद्दे संसद सत्र में शामिल किये जा सकते है।
विशेष सत्र की शुरूआत से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि- “ये सत्र छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बड़ा है। रोने-धोने का समय आगे भी है। इस सत्र में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया ने देखा। मून मिशन की सफलता…. चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) पर हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति प्वाइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा प्वाइंट हमें गर्व से भर रहा है। जी-20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनें। अफ्रीकन यूनियन (African Union) को स्थायी सदस्यता और G-20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन ये सारी बातें भारत के उज्ज्वल भविष्य के संकेत दे रही हैं।”