नई दिल्ली (राम अजोर): आज से लोकसभा में बजट सत्र (Budget Session) के दूसरे हिस्से का आगाज़ हो रहा है। ऐसे में ये पुख्ता संभावना है कि विपक्षी पार्टियां मंहगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सदन में मजबूत घेरेबंदी कर सकती है। जिसके तहत पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलिंडर के बढ़ते दामों का मुद्दा खासतौर से छाया रह सकता है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा ऐसे में वक़्त में हो रहा है, जब सियासी पार्टियों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनावों पर है। ये चुनाव मार्च-अप्रैल महीने के दौरान चरणबद्ध तरीके से होंगे।
बजट सत्र का दूसरा हिस्सा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। ये सत्र 8 अप्रैल को समाप्त हो जायेगा। इस दौरान राज्यसभा में सदन की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। जबकि लोकसभा में संसदीय कार्यवाही का समय शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी (RSP), जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में मंहगाई, किसान आंदोलन और अन्य कई मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाने पर ले सकते है। एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में कई विधेयकों और लोक कल्याणकारी मुद्दों (Public welfare issues) पर चर्चा होगी।
इन विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस बात का साफ इशारा दे दिया है कि वे केंद्र सरकार की नीतियों और रणनीति पर करारें सवाल उठाएंगे। मोदी सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों पर पिछले 100 दिनों से चल रहे किसानों आंदोलन को ठोस हल निकालने में नाकाम रही है। इस मुद्दे को सदन में काफी जोरदार तरीके से उठाया जायेगा। हाल ही में गंभीर बीमारी सहित अन्य वज़हों से कई सांसद जैसे मोहन एस डेलकर, नंद कुमार सिंह चौहान, राजेंद्र कुमार शर्मा, शरत कर, एमआर कदंबुर जनार्तन, एम दिवेकन, महावीर भगोरा, कप्तान सतीश शर्मा और डी पांडियन दुनिया को अलविदा कहा चुके है, उन्हें श्रद्धाजंलि दी जायेगी।
बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार का फोकस विभिन्न टैक्स प्रस्तावों को वहन करने वाले वित्त विधेयक के साथ साल 2021-22 के लिए अनुदानों की विभिन्न मांगों को हासिल करना है। इन सभी जरूरी एजेंडों (Important agendas) के अलावा सरकार ने सत्र में पारित होने के लिए कई बिलों की लिस्टिंग की है। जो 8 अप्रैल को खत्म होने वाले है। केन्द्र सरकार द्वारा लिस्टिंग कुछ बिल है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, क्रिप्टोक्यूरेंसी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इस फेहरिस्त में खासतौर से शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम 2011 पर चर्चा करवाकर विधेयकों को पारित करवाने पर जोर देगें।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को संशोधित करने पर खास ध्यान देते नज़र आयेगें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ऊर्जा, रेलवे, शहरी विकास और जल संसाधन से जुड़ी स्थायी समितियां भी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें भी सदन के सामने रख सकती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़े विशेष दस्तावेज़ भी सदन के पटल पर रखे जायेंगे। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। जिसका पहला चरण 29 फरवरी को संपन्न हुआ। इसी क्रम में केंद्रीय बजट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद सदन में पेश किया था।