न्यूज डेस्क (मातंगी निगम): एक बड़े अहम कदम के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने सूबे में 19 नये जिलों का ऐलान किया। सीएम गहलोत का ये कदम अहम इसलिये है क्योंकि राजस्थान में 15 साल बाद नये जिले बनाये जा रहे है। मामले पर सीएम गहलोत ने कहा कि, “अगर जिले छोटे हो तो इससे प्रभावी कानून व्यवस्था बनाये रखने में बड़ी मदद मिलती है, इससे बेहतर प्रशासन व्यवस्था आम लोगों तक पहुँचायी जा सकती है।”
राजस्थान में नये 19 जिलों में अनूपगढ़ (Anupgarh) शामिल हैं जो कि गंगानगर (Ganganagar) का हिस्सा था; बालोतरा (बाड़मेर); ब्यावर (अजमेर); केकड़ी (अजमेर); डीग (भरतपुर); डीडवाना-कुचामन (नागौर); दूदू (जयपुर); गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर); जयपुर उत्तर; जयपुर दक्षिण; जोधपुर पूर्व; जोधपुर पश्चिम; कोटपूतली-बहरोड़ (जयपुर-अलवर); खेरताल (अलवर); नीम का थाना (सीकर); फलोदी (जोधपुर); सलूंबर (उदयपुर); सांचौर (जालोर); और शाहपुरा (भीलवाड़ा)।
सीएम गहलोत ने राजस्थान विधानसभा को संबोधित करते हुए इन नये जिलों को बनाये जाने का ऐलान किया। गहलोत विनियोग और वित्त विधेयकों पर चर्चा के दौरान विधानसभा सत्र (Assembly Session) को संबोधित कर रहे थे।
गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में कहा कि- “पीएम और वित्त मंत्री ओपीएस का विरोध कर रहे हैं लेकिन ये बंद नहीं होगा और हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटायेगें। ओपीएस को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिये”।
इस बीच भाजपा नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ (Deputy Leader of Opposition Rajendra Rathore) ने राज्य के बजट की आलोचना की और कहा कि, “पिछले चार सालों से आंतरिक कलह का सामना कर रही सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया है। लेकिन ये बजट अव्यावहारिक है, चुनावों पर नजर रखने वाला और गुमराह करने वाला है। मैं ओपीएस (OPS- Old Pension Scheme) के खिलाफ नहीं हूं और अगर इसे लागू किया जाता है तो ठीक है लेकिन आप आने वाली सरकार के लिये एक मुश्किल रास्ता छोड़ रहे हैं।”