नई दिल्ली (प्रियवंदा गोप): शिक्षा खासतौर से उच्च शिक्षा (higher education) के लिए इस बजट (Budget 2021) में कई विशेष प्रावधान किए गए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 15 हज़ार विद्यालयों में सुधार लागू किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी बिन्दुओं को आसानी से लागू किया जा सके। और पढ़ें – बजट घोषणा के दौरान सेसेंक्स में आया उछाल, जमकर हुई बिकवाली
कुछ विद्यालयों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (new education policy) के ढांचे में ढालने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। गैर सरकारी संगठनों और राज्य की आपसी भागीदारी से 16 सैनिक स्कूलों को स्थापित किया जाएगा।
देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का ढांचा मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए नए आयोग का गठन किया जाएगा। इसे जमीनी तौर पर लागू करने के लिए इसी साल इसका विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा देश के अलग-अलग शहरों में खास छत्रक संरचनाओं को स्थापित किया जाएगा। जिनका काम शिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। इस बजट सत्र में लद्दाख को उच्च शिक्षा का तोहफा दिया गया। जिसके तहत लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और पढ़ें – बजट घोषणा के दौरान सेसेंक्स में आया उछाल, जमकर हुई बिकवाली
करीब 750 एकलव्य आवासीय विद्यालय की लागत को बढ़ाते हुए अब इसे 20 करोड़ रूपयों से बढ़ाकर 38 करोड़ रूपये कर दिया गया। पहाड़ी और सुदूर इलाकों के एकलव्य आवासीय विद्यालय की लागत 48 करोड़ निर्धारित की गयी। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया (digital India) को मजबूती देने के लिए 3700 करोड़ रूपयों लागू किये गये। इसकी मदद से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी एडवांस तकनीकों के अगले चरणों की शुरुआत की शिक्षा के क्षेत्र में की जाएगी। और पढ़ें – बजट घोषणा के दौरान सेसेंक्स में आया उछाल, जमकर हुई बिकवाली