बिजनेस डेस्क (राजकुमार): केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का 10वां बजट था। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को सप्तऋषि बजट (Saptarishi Budget) बताया है। उनके मुताबिक इस साल के बजट में 7 सेक्टर्स को खासा प्राथमिकता दी गयी है। ऐसे में हम मोदी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट का पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं।
वित्त मंत्री (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने जिन बड़ी बातों पर ध्यान केंद्रित किया, उनमें से एक ये थी कि बजट 2023 को भारत के आम आदमी और नौकरीपेशा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था। यहां आपको आगामी वर्ष के लिये भारत के सप्तऋषि बजट के बारे में जानने की जरूरत है।
Union Budget 2023 की अहम बातें
- इस बार सरकार ने देश के मध्यम वर्ग का ख्याल रखते हुए इनकम टैक्स पर छूट (Exemption On Income Tax) की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है।
- सरकार ने देश के निचले तबके को राहत देते हुए गरीब कल्याण मुफ्त खाद्य योजना को एक और साल के लिये बढ़ा दिया है।
- युवाओं को फिलहाल 3 साल के लिये स्टार्टअप फंड (Startup Fund) और भत्ता मिलेगा, इसके अलावा इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर बनाये जायेगें, जिससे युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- आदिवासी इलाकों में बने एकलव्य विद्यालयों (Eklavya Schools) में 38 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। आदिवासी गांवों के विकास के लिये 15 हजार करोड़ रुपये का फंड भी जारी किया जायेगा।
- महिलाओं के लिये सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना शुरू की गयी है, जिसमें महिलाओं को 2 लाख रूपये की बचत पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा।
- पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के बजट में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है, ये सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपये का हो गया है।
- 5जी को बढ़ावा देते हुए इस सेवा पर चलने वाले ऐप को विकसित करने के लिये इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनायी जायेगी।
- डिजिटल इंडिया को नये युग में ले जाने के लिये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI- Artifical Intelligence) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये बड़े शैक्षणिक संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाये जायेगें।
- देश में ईवी (EV- Electric Vehicles) यानि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत भारतीय कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहन अब सस्ते होंगे।
- दवाईयां, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और बायोगैस का सामान सस्ता होगा। सिगरेट, टायर, रसोई में चलने वाली बिजली की चिमनी, विदेशी साइकिल और विदेशी खिलौने महंगे हो गये हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक केंद्रीय बजट 2023 में हर वर्ग के लिये कुछ न कुछ है। महिलाओं के विकास और बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर इसमें खासा ध्यान दिया गया है।
इस बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी गयी है। पहले 5 लाख रूपये तक की आय को कर से छूट हासिल थी। लेकिन अब सात लाख तक की आय पर कर में छूट मिलेगी। नये टैक्स सिस्टम (New Tax System) में अब 6 की जगह 5 स्लैब होंगे। जो छूट 2.5 लाख रूपये तक थी उसे बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।
अगर आपकी सालाना आमदनी सात लाख रूपये से ज्यादा है तो सिर्फ 3 लाख रूपये तक की आमदनी पर टैक्स छूट मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद बची छुट्टियों के लिये मिलने वाले पैसे जिस पर पहले 3 लाख रूपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दिया गया है।
नये टैक्स सिस्टम में छूट की सीमा बढ़ाने के अलावा एक और बदलाव किया गया है। पहले कुल सात टैक्स स्लैब (Tax Slab) थे। अब 6 स्लैब बनाये गये हैं। सालाना आमदनी पर इंकम टैक्स के छह स्लैब इस तरह से हैं –
0-3 लाख रुपये: कुछ नहीं
3-6 लाख रुपये: 5 फीसदी
6-9 लाख रुपये: 10 फीसदी
9-12 लाख रुपये: 15 फीसदी
12-15 लाख रुपये: 20 फीसदी
15 लाख रुपये से अधिक: 30 फीसदी विपक्ष की आलोचना के बावजूद केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023 को लोगों का बजट बताते हुए कहा है कि इसे मध्यम वर्ग के लिये कई अच्छे बदलाव लाने वाला बताया है।