न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने आज (24 नवंबर 2021) तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान लोकसभा में उठाये जाने वाले विधायी कामों में ‘द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021’ को सूचीबद्ध किया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ऐलान किया था कि केंद्र सरकार इस महीने की आखिरी में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगी और दूसरे विधेयकों को लायेगा। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये एक नए ढांचे वाली समिति का गठन करेगा।
केंद्र द्वारा 2020 में कानून पारित किये जाने के बाद से किसान सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021 उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तुओं (संशोधन) को निरस्त करने के लिये लाया जायेगा। इस बिल को सरकार के 26 नये विधेयकों के एजेंडे में शामिल किया गया है।