न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): हालांकि दिल्ली (Delhi) में अनलॉक (unlock) की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है, लेकिन यहां के व्यापारियों के निकाय ने सरकार के इस कदम पर गहरी निराशा जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से इस फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने केजरीवाल से अपनी अपील में कहा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारियों को इस फैसले से कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन्हें अभी भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली सरकार के आदेश का हवाला देते हुए CAIT ने कहा कि केवल निर्माण गतिविधियों और कारखानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बाजार 7 जून, सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे और दिल्ली के व्यापारियों के पास एक और सप्ताह इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “बाजार खुले बिना, आवश्यक निर्माण सामग्री और अन्य वस्तुओं के अभाव में निर्माण गतिविधियां कैसे संचालित होंगी।”
इसी तरह, खंडेलवाल ने कहा, कारखानों को भी उसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उत्पादन के लिए उनके द्वारा आवश्यक कच्चा माल भी उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि दिल्ली में बाजार बंद हैं।
खंडेलवाल ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि निर्माण गतिविधियाँ, कारखाने और दुकानें एक दूसरे के पर्याय हैं।
दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य होने और सकारात्मकता दर भी तुलनात्मक रूप से अधिक होने के बावजूद, खंडेलवाल ने आगे कहा, पड़ोसी उत्तर प्रदेश ने सोमवार से काम के घंटों के दौरान सभी व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है।
“लेकिन दिल्ली, जिसकी सकारात्मकता दर लगभग 1.5 प्रतिशत है और प्रति दिन 900 से कम मामले हैं, ने एक महीने से अधिक समय से दुकानों को बंद करने के कारण दिल्ली के व्यापारियों को हो रहे दुखों को महसूस किए बिना बाजारों को बंद रखना पसंद किया है।”
CAIT ने यह भी कहा कि COVID को नियंत्रण में रखने की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन साथ ही एक विवेकपूर्ण निर्णय का अनुमान लगाया गया था जहां बाजार तय समय के साथ खोले जा सकते थे और दिल्ली व्यापार को थोक और खुदरा वर्टिकल में वर्गीकृत करते हुए कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वर्गीकृत किया जा सकता था।
“अन्य विकल्प भी हो सकते थे लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों से परामर्श नहीं किया और न ही विभिन्न व्यापार संघों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया गया।”