न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) को Delhi के नए उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) के रूप में नियुक्त किया गया है। सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले सप्ताह “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
राष्ट्रपति भवन से एक विज्ञप्ति में कहा गया है, “भारत के राष्ट्रपति विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं, जिस दिन से वह अपना पदभार ग्रहण करते हैं।”
इसमें कहा गया है, "भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अनिल बैजल (Anil Baijal) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।"
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी सक्सेना की नियुक्ति का स्वागत किया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली के लोगों की ओर से, मैं दिल्ली के नव नियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली की बेहतरी के लिए उन्हें दिल्ली कैबिनेट से पूरा सहयोग मिलेगा।"
सक्सेना ने जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में एक सहायक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1995 में गुजरात में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना की देखरेख के लिए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए। इसके बाद वे सीईओ बने और बाद में उन्हें धोलर पोर्ट प्रोजेक्ट (Dholer Port Project) के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।
उन्होंने 1991 में एक एनजीओ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (NCCL) का गठन किया था, जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) के मेधा पाटकर को सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण और नर्मदा घाटी में अन्य आगामी पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण को रोकने के प्रयासों का विरोध किया था। 1991 से उनके स्वयंसेवी संगठन एनसीसीएल की भूमिका को गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों ने उनके प्रोफाइल के अनुसार बांध विरोधी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को उजागर करने के लिए स्वीकार किया था।
बता दें कि उन्हें 2015 में केवीआईसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सक्सेना भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति के सदस्यों में से एक हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कर रहे हैं। नवंबर 2020 में, सक्सेना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए उच्चस्तरीय पद्म पुरस्कार चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।